Parliamentary Committee: ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਜਨਵਰੀ ‘ਚ) ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ। Parliamentary Committee
ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬਉਤਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
