ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪੁੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ?
ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਲ 1992 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਿਰਜਣ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ), ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ (ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਹਾਲਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1,70,033 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ/ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਣੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ; ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪੁੱਤ, ਸਹੁਰਾ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਉੱਪਰਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਪੰਚ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕੀ ਬੇਥਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ‘ਆਪਣੇ’ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ/ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ , ਮੋ. 98158-02070
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
