ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

14.5 C
Chandigarh
Sunday, February 8, 2026
More
    Home ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਤੰਬਰ ‘...

    ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

    Panchayat Elections

    ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ (Panchayat, Elections)

    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

    ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Panchayat, Elections)

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

    ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ

    ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

    Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here