ਹੈਡਕੁਆਟਰ ’ਚ ਦਿਸੇਗੀ ਹਰ ਹਰਕਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਸਾਕਾਰ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੋਨਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। Punjab News
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਮ.ਓ.ਯੂ., ਦੇਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਸਰਵੇ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਹੀ 20 -20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
