ਮਈ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰੁਕਾਵਟ | Punjab News
- 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਤ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ
- ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਐ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Punjab News)
Weather Update: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੇਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। (Punjab News)
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (Punjab News)
ਮਾਝੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ’ਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। (Punjab News)
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। (Punjab News)
