ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉੁਹ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਹਰ 50 ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕੀਲ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 50 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
