ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਰੀਖ ਨੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
