ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ | Chief Minister
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। (Chief Minister)
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਏਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ-ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ | Chief Minister
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ | Chief Minister
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ | Chief Minister
- ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।
- ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
- ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
