ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ’ ਉਪਰੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਬਰਾਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
