‘NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ’ | Punjab Government
Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਮਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHIA) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ | NHAI
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱੈਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। Punjab Government
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ | Punjab Government
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਲਈ 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read Also : Pager Attack: ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਜਰ ਅਟੈਕ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 136.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
