ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 309 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2360 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (New Sports Policy) ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ (New Sports Policy)
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.25 ਕਰੋੜ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ ਕਰਨ?ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 25 ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 500 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 92 ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ, 138 ਕੋਚ ਤੇ 230 ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2017 ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 309 ਕੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2360 ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ, ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਬਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼/ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਮੈਂਟੋ, ਬਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। New Sports Policy
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ, ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਧੂਹ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੇਡਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੇਡਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕੋਚ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
