ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

Navjot Sidhu Security

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

  • ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। (Navjot Sidhu Security)

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। (Navjot Sidhu Security)

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।