ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ (ਆਰੇ ਫਾਰੈਸਟ) ਇੱਕ ਇਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਖਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 29 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਡੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਠਾਣੇ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
