ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ
- ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (MLA Dr. Balbir Singh) ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (MLA Dr. Balbir Singh) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਏਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਹੋਈ ਐ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
