ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ
- 14 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ।
Punjab News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DC Office News: ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
