ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ ਕੇਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਰਕਮਈ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ, 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੇਂਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਐਕਜੀਕਯੂਸ਼ਨ ਬਿਨੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 10 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ ਚੀਫ਼ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 100 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜੁਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਐੱਮਏਐਫ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
