ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ | 7th Pay Commission
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 392.83 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ 50.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ – ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (7th Pay Commission)
Canada : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੀ.ਏ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ | 7th Pay Commission
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਭਾਵ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (7th Pay Commission)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ | 7th Pay Commission
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (7th Pay Commission)
