ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਟਾਮੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਜਾ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚਣਾ-ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੋਨਿਉਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ Àੁੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 81310 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ।
ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ । ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਪੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਚਾਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਸਹਿਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
