Kyoto Protocol: ਵਾਤਾਰਵਨ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਦਿਨ ਭਾਵ 16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਓਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਵਿਕਸਿਤ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣਾਂ (ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Kyoto Protocol
ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਭਗ 53-57 ਗੀਗਾਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 6.4 ਟਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 4 ਗੀਗਾਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਲਗਭਗ 422-425 ਪੀਪੀਐੱਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। Kyoto Protocol
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਕਾਸ ਵਪਾਰ, ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਡੀਐੱਮ) ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਡੀਐੱਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ‘ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ’ (ਸੀਈਆਰ) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। Kyoto Protocol
ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Kyoto Protocol
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਕਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45% ਕਮੀ, 50% ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ।
ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਤਾਰਵਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ, ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਓਟੋ ਦੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਲੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਡੀਐੱਮ) ਵਰਗੇ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾ
