ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਬਿਆਨ

Vijay Kunwar Pratap, Punjab Govt, Apologizes Despite, Election Commission, Orders

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਤੇ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  • ਨਵੀਂ ਸਿਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ, ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸਿਟ

  • ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂਬਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 89 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।