ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, (ਏਜੰਸੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬੁਦਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਫੀਸ ਜਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਆਈ ਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਧਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
