ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 250 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। (Finance Ministry)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡੀ ਬਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਫਸਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਹਨ? ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੁ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Finance Ministry)
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
