ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹੀ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ‘ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
