ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਗਾੜ
- ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫੀਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਸੈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਭਾੜਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਸਰਚਾਰਜ | Captain Amarinder Singh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
