Punjab Farmers: ਲੰਬੀ (ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ)। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਤੋਂ 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੇਮ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ੍ਹ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਗ੍ਰਸਤ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
Punjab Farmers
ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਟਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
Read Also : ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੀਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
