ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ | Punjab Government
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਮਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਰ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। Punjab Government
24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | Punjab Government
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read Also : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਈਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਦੀਣ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
