ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ!

Supreme Court
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ! ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ( (Punjab Vidhan Sabha))
  • ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (Punjab Vidhan Sabha) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਨਬਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Punjab Vidhan Sabha)

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।