ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khudian) ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜਨਾਂ (KMS 2021-22, RMS 2022-23, KMS 2022-23 ਅਤੇ RMS 2023-24) ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (R.D.F.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | Gurmeet Singh Khudian
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 18.07.2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ 3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ‘ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ 3622.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
