ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ : ਮਾਇਆਵਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ : ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ