ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

Amarinder Singh, Governor, Reach, MLA's, Ordinance

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੇਣੀ ਐ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲ. ਆਰ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  (Cabinet)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1952 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Cabinet)

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਲਾਜ (ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਜ (ਕਿਊ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲ. ਆਰ. ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲ. ਆਰ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।