ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਉਣ ਖ਼ੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚਾੜ੍ਹੇ ਆਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ)। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਐ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ… ਦਾ ਰਾਗ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਲਾਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਉਹ ਝਾਕਣ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲਿਆ ਕੁਝ ਸਾਹ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼! ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ
ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
