ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ 91 ਹਜ਼ਾਰ 427 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਮੂਣਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ 68 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 804 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 86 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 37 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 370 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪਨਬਸ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ 153 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ‘ਤੇ 29 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਡੈਮੋ ਵੈਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 31 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 798 ਰੂਪੈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
