ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੁਹਨਾਂ ਟਰਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ (Government Schemes) ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇ।
