ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। Farmers
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-1981 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
