ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਅੰਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੰਟਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Farmers Protest)
ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਦਤੀ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Farmers Protest)
ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Also Read : Farmer Protest : ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ
