ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਤੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ।
