ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ 2 ਮਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
