ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਐ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ, ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਰਸੀਪਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
