ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੀਂਦਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਊ ਸੈਸ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
