ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲੇ ਨਹੀਂ
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੀ 24 ਜੂਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜੋ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨਪ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਲਖੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 111 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ 87 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ 46 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ, 37 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ’ਚ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 44 ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 1993 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1995 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ 1963 ਅਤੇ 1973 ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ’ਚ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਹੁਣ 58 ਫੀਸਦੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਜੋ ਬੌਧ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 26 ਫੀਸਦੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਜੰਮੂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਪੇਟ ’ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੇ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨ ਭਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਜਦੋਂ ਜਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਕੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧੇਰੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ
ਅਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੀਮਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੰਦਰਭ ਨਿਹਿੱਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
