Cyber Fraud: ‘ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ’
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ | Cyber Fraud
Cyber Fraud: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਹਨ।
Read Also : Women Schemes in Punjab: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 8,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Cyber Fraud
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
