ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ, (ਹਰਪਾਲ)। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (Depot Holders ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਰਾਚੱਕ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਅਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਬਬਲੀ ਜਿੰਦਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਜੁੱਗੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਚ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਈਰਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁੰਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਦਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
