ਨੋਟਬੰਦੀ : ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetization Policy) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਸੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetization Policy) ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ… ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐ ਨੋਟਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਨ 1938 ’ਚ 1000, 5000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1946 ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦ ਸਾਲ 1978 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1000, 5000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਉਮੜੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ 99.30 ਫੀਸਦੀ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ-ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੰੁਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2021-22) ’ਚ 7.14 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ 2020-21 ’ਚ ਦਾਇਰ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨਗਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੂਚਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 80.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਲਦੀ-ਜ਼ਲਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

( ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਦਦਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ