ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ Rajya Sabha ‘ਚ ਉੱਠੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1951 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 10 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗੁਨਾਂਕ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੋ ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ
- ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
- ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
