ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸੀ.ਐਮ.
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ – ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਗੁਣਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ (Supreme Court)
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
