ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ

ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂੂਰਤ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਵਪਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ