ਪਿਛਲੇ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਦੇਸ਼, ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ : ਬਾਜਵਾ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
