ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ | Solar Energy
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਟਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 2.53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 2.53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਘੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਸਜੇਵੀਐਨ) ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, 2.53 ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੇ ਭੁਜ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਅ 2.53 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
