ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਚ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। (Election)
ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਖ਼ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (Election)
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ | Election
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬਲਦਾਅ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣ, ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਪਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Election
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਿਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
Also Read : ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ
ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Election
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਪੂਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ’ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੱਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਗੇ।
ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਉਂਜ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ।
Also Read : ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।
ਠਾਕੁਰ-ਦਲਿਤ ਹਿੰਸਾ
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। 1976 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਲਚੀ ’ਚ ਠਾਕੁਰ-ਦਲਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿ ਸਮੱਥਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਲੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
