ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਸੋਧਿਤ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੇਸਟ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸੋਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
